pm svanidhi yojana केंद्र सरकारकडून लहान व्यावसायिक, रस्ता विक्रेते (Street Vendors) आणि फेरीवाल्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘पीएम स्वनिधी योजना’ (PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत कोणताही जामीनदार किंवा तारण न ठेवता लाभार्थ्यांना ९०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा उद्देश थेट लहान व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचा व्यवसाय वाढवणे हा आहे.
१. योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
कोविड-१९ साथीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेते आणि लहान व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये ‘पीएम स्वनिधी योजना’ सुरू केली. ही योजना ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे.
90 हजार रुपयांचा लाभ मिळवण्यासाठी
प्रमुख उद्दिष्टे:
-
आर्थिक साहाय्य: लहान व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल सोप्या अटींवर उपलब्ध करून देणे.
-
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन: डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कॅशबॅक आणि व्याजात सवलत देणे.
-
आत्मनिर्भरता: गरिबी रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवणे.
२. योजनेचे स्वरूप आणि कर्जाचे टप्पे
या योजनेअंतर्गत कर्ज एकदम न मिळता तीन टप्प्यांत दिले जाते. सुरुवातीला या योजनेची कमाल मर्यादा ८०,००० रुपये होती, ती आता वाढवून ९०,००० रुपये करण्यात आली आहे.
-
पहिला टप्पा (First Tranche):
-
कर्ज रक्कम: १५,००० रुपये.
-
हा टप्पा नवीन किंवा लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दिला जातो.
-
-
दुसरा टप्पा (Second Tranche):
-
कर्ज रक्कम: २५,००० रुपये.
-
पहिला हप्ता वेळेवर फेडल्यानंतर हा दुसरा हप्ता उपलब्ध होतो.
-
-
तिसरा टप्पा (Third Tranche):
-
कर्ज रक्कम: ५०,००० रुपये.
-
पहिल्या दोन टप्प्यांचे पुनर्भुगतान वेळेत केल्यास लाभार्थ्याला ५०,००० रुपयांपर्यंतचे मोठे कर्ज मिळते.
-
90 हजार रुपयांचा लाभ मिळवण्यासाठी
३. क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल कॅशबॅक सुविधा
पीएम स्वनिधी योजनेत केवळ कर्जच दिले जात नाही, तर इतर अनेक आधुनिक सोयीही उपलब्ध करून दिल्या जातात:
-
UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड: कर्जाचा दुसरा टप्पा वेळेत पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ३०,००० रुपये मर्यादा (Credit Limit) असलेले रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान केले जाते.
-
डिजिटल कॅशबॅक: डिजिटल व्यवहारांचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांना वार्षिक स्वरूपात कॅशबॅक दिला जातो.
-
व्याज सवलत (Interest Subsidy): कर्जाचे नियमित पुनर्भुगतान करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७% वार्षिक व्याजात सूट (Subsidy) दिली जाते, जी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
४. योजनेची सद्यस्थिती आणि आकडेवारी
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे:
-
लाभार्थी संख्या: आतापर्यंत ७५.५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
-
एकूण कर्ज वाटप: सुमारे १७,८०० कोटी रुपयांचे १.१२ कोटींहून अधिक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
-
डिजिटल जोडणी: ५५ लाखांहून अधिक लाभार्थी डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडले गेले आहेत.
-
सवलतींचा लाभ: डिजिटल कॅशबॅक आणि व्याज सवलतीच्या माध्यमातून सरकारने लाभार्थ्यांना सुमारे ८०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
-
महिला सक्षमीकरण: एकूण लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ४० टक्के महिला आहेत, ज्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला मोठा हातभार लागला आहे.
90 हजार रुपयांचा लाभ मिळवण्यासाठी
५. पात्रतेच्या अटी (Eligibility Criteria)
-
अर्जदार हा रस्ता विक्रेता, फेरीवाला किंवा लहान व्यावसायिक असणे आवश्यक आहे.
-
शहरांमध्ये किंवा निमशहरी भागात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहेत.
-
अर्जासाठी आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
-
अर्जासोबत कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता किंवा दागिने तारण ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
६. अर्ज प्रक्रिया (How to Apply)
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी आणि कमी कागदपत्रांवर आधारित आहे:
-
बँकेत जाऊन अर्ज करणे:
-
पात्र व्यक्ती जवळच्या कोणत्याही सरकारी किंवा अधिकृत बँकेत जाऊन पीएम स्वनिधी योजनेचा अर्ज भरू शकतात.
-
-
आवश्यक कागदपत्रे:
-
आधार कार्ड: ओळखीचा व पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्डची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.
-
बँक पासबुक: बँक खात्याची माहिती आणि आधार लिंक असणे गरजेचे आहे.
-
नागरी संस्थेचे प्रमाणपत्र / ओळखपत्र: नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेले विक्रेत्याचे प्रमाणपत्र (Certificate of Vending).
-
-
ऑनलाइन अर्ज:
-
पीएम स्वनिधीच्या अधिकृत पोर्टलवर (pmsvanidhi.mohua.gov.in) जाऊनही ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतो.
-
-
पडताळणी आणि मंजुरी:
-
बँकेकडून कागदपत्रांची शहानिशा झाल्यानंतर कर्जाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते.
-
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधी योजना ही लहान व्यावसायिकांसाठी आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. विना तारण कर्ज, कमी ईएमआय (EMI), डिजिटल व्यवहारांवर कॅशबॅक आणि क्रेडिट कार्डची सुविधा यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यास आणि वाढवण्यास मोठी मदत मिळत आहे.
