⚡ केंद्र शासन: पीएम ई-ड्राईव्ह योजना
PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी सबसिडी व चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण माहिती
📌 १. योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये (Highlights)
| 🏛️ अंमलबजावणी मंत्रालय | अवजड उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Heavy Industries) |
| 💰 एकूण अर्थसंकल्प | ₹१०,९०० कोटी |
| ⚙️ योजनेचे स्वरूप | १००% डिजिटल, पेपरलेस व आधार-आधारित ई-व्हाउचर व्यवस्था |
| 🎯 पात्र वाहने | ई-दुचाकी, ई-तीनचाकी, ई-बसेस, ई-ॲम्ब्युलन्स व मालवाहू ई-ट्रक्स |
| 🔌 चार्जिंग नेटवर्क | देशभरात ७२,३०० सार्वजनिक जलद चार्जिंग स्टेशन्स |
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
💰 २. अर्थसंकल्प आणि निधी वाटप (Budget Allocation)
| विभाग / श्रेणी | वाटप निधी | मुख्य उद्देश / स्वरूप |
|---|---|---|
| 🛵 ई-२W, ३W, ॲम्ब्युलन्स व ट्रक | ₹३,६७९ कोटी | थेट वाहन खरेदीवेळी बिलात सवलत देणे |
| 🚌 सार्वजनिक ई-बसेस | ₹४,३९१ कोटी | शहरी परिवहन संस्थांसाठी १४,०२८ बसेस |
| ⚡ ई-चार्जिंग स्टेशन्स (EVSE) | ₹२,००० कोटी | महामार्ग, रेल्वे स्थानके व शहरांत फास्ट चार्जर्स |
| 🔬 चाचणी केंद्रांचे आधुनिकीकरण | ₹७८० कोटी | ARAI व ICAT चाचणी केंद्रांचे अपग्रेडेशन |
| 🖥️ प्रशासन व ई-पोर्टल खर्च | ₹५० कोटी | सॉफ्टवेअर, ई-व्हाउचर व प्रणाली व्यवस्थापन |
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
🎯 ३. वाहननिहाय सबसिडी दर (Subsidy Rates)
| वाहन प्रकार | वर्ष १ सबसिडी दर | कमाल मर्यादा (वर्ष १) | वर्ष २ सबसिडी दर |
|---|---|---|---|
| 🛵 इलेक्ट्रिक दुचाकी (E-2W) | ₹५,००० / kWh | ₹१०,००० | ₹२,५०० / kWh (कमाल ₹५,०००) |
| 🛺 ई-रिक्षा / ई-कार्ट (L3) | ₹५,००० / kWh | ₹२५,००० | दर ५०% ने कमी |
| 🛺 कमर्शियल तीनचाकी (L5) | ₹५,००० / kWh | ₹५०,००० | दर ५०% ने कमी |
| 🚑 ई-ॲम्ब्युलन्स | ₹५०० कोटी राखीव (मानक निकषांनुसार) | विशेष निकष लागू | |
| 🚛 ई-ट्रक्स (मालवाहतूक) | ₹५०० कोटी राखीव (स्क्रॅपिंग अनिवार्य) | स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्रावर आधारित | |
⚠️ महत्त्वाची नोंद: खाजगी वापराच्या वैयक्तिक चारचाकी इलेक्ट्रिक कार्स (Personal Electric Cars) साठी या योजनेत सबसिडी उपलब्ध नाही.
📲 ४. सबसिडी मिळवण्याची पद्धत (e-Voucher Steps)
१. शोरूम भेट: अधिकृत ई-वाहन डीलरकडे जाऊन योजनेअंतर्गत पात्र असलेले मॉडेल निवडा.
२. पोर्टलवर नोंदणी: डीलर अधिकृत PM E-DRIVE पोर्टलवर ग्राहकाची माहिती व ओळखपत्र नोंदवेल.
३. डिजिटल ई-व्हाउचर: ग्राहकाच्या मोबाइलवर केंद्र शासनाकडून थेट डिजिटल व्हाउचरची लिंक प्राप्त होईल.
४. ई-स्वाक्षरी (e-Sign): ग्राहक आणि डीलर दोघेही सुरक्षित ओटीपी प्रमाणीकरणाद्वारे व्हाउचरवर स्वाक्षरी करतील.
५. तात्काळ सवलत: डीलर वाहनाच्या बिलातून सबसिडीची रक्कम थेट वजा करून उर्वरित रकमेचे बिल ग्राहकाला देईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
🔌 ५. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क (EVSE Infrastructure)
| चार्जर्सचा प्रकार | नियोजित संख्या | प्राधान्य स्थाने |
|---|---|---|
| 🛵 २-व्हीलर व ३-व्हीलर फास्ट चार्जर्स | २२,१०० | बाजारपेठा, पार्किंग व मेट्रो स्टेशन्स |
| 🚗 ४-व्हीलर फास्ट चार्जर्स | ४८,४०० | हायवे, एक्सप्रेसवे व पेट्रोल पंप |
| 🚌 ई-बस अल्ट्रा-फास्ट चार्जर्स | १,८०० | प्रमुख बस डेपो व ट्रान्सपोर्ट हब |
📋 ६. महत्त्वाचे नियम व अटी
- प्रगत बॅटरी: केवळ आधुनिक व सुरक्षित लिथियम-आयन किंवा प्रगत बॅटरी असलेल्या वाहनांनाच अनुदान दिले जाईल.
- स्थानिक उत्पादन: वाहन घटकांचे उत्पादन भारतात झालेले असणे बंधनकारक आहे (मेक इन इंडिया निकष).
- मर्यादा: एका व्यक्तीला एका प्रवर्गातील एकाच वाहनासाठी सबसिडी अनुज्ञेय आहे.
- अधिकृत खरेदी: अनुदान केवळ सरकारच्या PM E-DRIVE पोर्टलवर नोंदणीकृत अधिकृत डीलरकडून खरेदी केल्यावरच मिळते.
