PM SVANidhi Yojana 2025 – रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसाठी ९०,००० रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज | संपूर्ण माहिती

कोविड-१९ महामारीने सर्वसाधारण नागरिकांवर अनेक संकटे आणली, परंतु याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले आणि छोटे उद्योजक यांना. अचानक लॉकडाऊन झाल्यामुळे त्यांचा रोजंदारीचा व्यवसाय थांबला आणि स्थैर्य डळमळीत झाले. अशा कठीण काळात या घटकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०२० रोजी PM Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) ही योजना सुरू केली.

ही योजना आजही (2025) देशभरात मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे आणि शासनाने कर्जाची मर्यादा वाढवत ती अधिक सक्षम केली आहे.

९० हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज,

असा करा अर्ज

येथे क्लिक करा

 

⭐ PM SVANidhi योजना म्हणजे काय?

ही गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाची (MoHUA) केंद्रीय क्षेत्रातील (Central Sector Scheme) योजना असून, भारतातील सर्व स्ट्रीट व्हेंडर्सना त्यांच्या व्यवसायासाठी हमीविरहित (Collateral-free) खेळते भांडवल कर्ज उपलब्ध करून देते.

या योजनेत कर्जाची परतफेड वेळेवर केल्यास व्याज अनुदान + कॅशबॅक असे दोन महत्त्वाचे फायदे देखील दिले जातात.

PM SVANidhi Yojana चे मुख्य उद्देश

1. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पुन्हा व्यवसाय उभा करण्यास आर्थिक मदत करणे.

2. कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता हमीमुक्त कर्ज देणारी देशातील पहिली मोठी योजना.

3. विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहाराकडे प्रोत्साहन देणे.

4. वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारून भविष्याच्या मोठ्या कर्जासाठी पात्र बनवणे.

९० हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज,

असा करा अर्ज

येथे क्लिक करा

 

💰 कर्ज रचना – तीन टप्प्यांतील वाढती कर्जमर्यादा

2025 नुसार, ही योजना खालीलप्रमाणे तीन टप्प्यांत कर्ज उपलब्ध करून देते:

👉 सुरुवातीला कर्ज मर्यादा ₹80,000 होती.
👉 2025 मध्ये एकूण मर्यादा वाढवून सुमारे ₹90,000 पर्यंत विस्तारीत करण्यात आली आहे.
👉 योजना मार्च 2030 पर्यंत चालू राहणार आहे.

🎁 योजनेचे लाभ – फक्त कर्जच नाही, अतिरिक्त बक्षिसेही!

⭐ 1. वार्षिक 7% व्याज अनुदान

कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना:

• 7% व्याज सबसिडी

• सहा महिन्यांनी थेट बँक खात्यात DBT

उदा.:
जर विक्रेत्यावर ₹1,400 व्याज येत असेल तर सरकार त्यातील 7% अनुदान म्हणून जमा करते.

⭐ 2. डिजिटल व्यवहारांवर कॅशबॅक

यूपीआय, QR कोड, मोबाईल पेमेंट इत्यादी वापरणाऱ्या विक्रेत्यांना:

• प्रति व्यवहार ₹1

• प्रतिमहिना जास्तीत जास्त ₹100

• म्हणजे वर्षाला ₹1,200 पर्यंत कॅशबॅक

डिजिटल इंडिया अंतर्गत ही अत्यंत महत्त्वाची पहल आहे.

⭐ 3. अग्रिम परतफेड केल्यास कोणताही दंड नाही (No Penalty)

कर्ज लवकर परत केले तरी एक रुपयाही दंड भरावा लागत नाही.

९० हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज,

असा करा अर्ज

येथे क्लिक करा

 

📌 PM SVANidhi Yojana पात्रता (Eligibility)

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण असणे आवश्यक:

✔ 1. व्यवसायाचा प्रकार

फळ विक्रेते, भाजीविक्रेते, चहा-नुक्कड, पानटपरी, चटई विक्रेते, न्हावी, मोची, फूड कार्ट, कपडे/पर्स विक्रेते, भंगार विक्रेते इत्यादी.

✔ 2. व्यवसायाची तारीख

अर्जदार 24 मार्च 2020 किंवा त्यापूर्वी विक्री करत असावा.

✔ 3. ULB किंवा TVC चे प्रमाणपत्र

• Certificate of Vending

• ID Card

• किंवा तात्पुरते Letter of Recommendation (LoR)

✔ 4. आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड

• पॅन कार्ड

• बँक पासबुक

• मोबाइल क्रमांक (आधारशी लिंक)

• फोटो

• ULB द्वारे दिलेले विक्री प्रमाणपत्र/LoR

📝 अर्ज प्रक्रिया – ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही उपलब्ध

🔵 1. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

1. अधिकृत PM SVANidhi पोर्टलवर लॉगिन करा.

2. “Apply for Loan” पर्याय निवडा (₹10k/₹20k/₹50k).

3. मोबाइल OTP पडताळणी करा.

4. वैयक्तिक व व्यवसायाची माहिती भरा.

5. कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.

6. अर्ज सबमिट करा.

👉 बँक अधिकारी अर्ज तपासून मंजुरी प्रक्रियेची पुढील पावले सुरू करतात.

🔵 2. ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया

जर इंटरनेट उपलब्ध नसेल, तर:

• कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC)

• तुमच्या जवळची बँक शाखा

• सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI)

येथे जाऊन अर्ज करू शकता.
CSC मध्ये कर्मचारी पूर्ण अर्ज प्रक्रिया govt loan भरून देतात.

📊 PM SVANidhi Yojana चे फायदे – का करावा अर्ज?

📌 ब्लॉगसाठी SEO Keywords (मराठी + इंग्रजी)

• PM SVANidhi Yojana 2025

• PM Svanidhi Loan Apply Online

• स्ट्रीट व्हेंडर कर्ज योजना

• पथविक्रेता कर्ज govt loan योजना

• PM स्वनिधी व्याज अनुदान

• 90000 कर्ज योजना

• PM Svanidhi Eligibility

• Svanidhi Portal Maharashtra

९० हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज,

असा करा अर्ज

येथे क्लिक करा

 

✍ निष्कर्ष

PM SVANidhi योजना भारतातील लघु उद्योजकांसाठी एक govt loan मोठा दिलासा ठरली आहे. व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी आवश्यक भांडवल, डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन आणि क्रेडिट स्कोअर सुधारणा — हे सर्व मिळून ही योजना खेळते भांडवल मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावरील विक्रेत्यासाठी सर्वात उपयुक्त सरकारी योजना आहे.